LPG Gas Cylinder Price- एलपीजी गैस की कीमत हुई कम 1 जनवरी से बदली कीमत
राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था. राज्य की जनता अब यह जानने का बेसब्री से इंतजार कर रही है कि विधानसभा चुनाव के वादों के मुताबिक उन्हें यह लाभ कब मिलेगा। इस सवाल का जवाब केंद्र सरकार ने राज्यसभा में पेश किया है. नवीनतम अपडेट यहां पढ़ें…
जयपुर
राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कई गारंटी दी थी, जिनमें से एक ये थी कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो गरीब परिवारों को 450 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा. मंगलवार को केंद्र सरकार ने कहा कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है. जवाब में यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई वादा नहीं किया था
केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए इस जवाब के बाद राज्य में लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में झूठे वादे किए थे? क्या 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा सिर्फ चुनावी बयान था?
इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो जब वर्तमान में राजस्थान में सिलेंडर की कीमत लगभग 900 रुपये प्रति सिलेंडर है, तो क्या गैस सिलेंडर 450 रुपये में मिलेगा? इस सवाल का जवाब ढूंढने की प्रक्रिया में लोग खास दिलचस्पी दिखा रहे हैं.
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![एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत- एलपीजी की कीमत घटी, अब 450 रुपये में मिलेगा सिलेंडर एलपीजी गैस](https://neerajmonitor.in/wp-content/uploads/2024/01/LPG-Gas-Cylinder-Price-1024x576.webp)
राज्यसभा में पूछा गया प्रश्न [राजस्थान में पूछा गया प्रश्न]
समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली ने राज्यसभा में एक अहम सवाल उठाया था. उन्होंने पूछा कि हाल ही में राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि एलपीजी गैस सिलेंडर 450 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा. इसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या सरकार इस योजना को यूपी सहित पूरे देश में लागू करने का इरादा रखती है और क्या वह वास्तव में इस योजना को लागू करने की योजना बना रही है. 450 रुपये में मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर? यदि हां, तो यह योजना कब तक लागू होगी और यदि नहीं, तो क्या कारण है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी.
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इस सवाल के जरिए सांसद जावेद अली ने आम जनता की ओर से सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्टता की मांग की है, ताकि लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत के बारे में सही जानकारी मिल सके. यह सवाल देश में गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर आम लोगों की चिंताओं को उजागर करता है और उम्मीद है कि सरकार इस मुद्दे पर कैसे काम कर रही है, इसका जवाब मिलेगा।
उत्तर दिया गया: केंद्र सरकार द्वारा [केंद्र सरकार द्वारा दिए गए उत्तर]
समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विभाग के राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्थान में ऐसा कोई वादा नहीं किया है. उन्होंने ऐसी कोई योजना भी नहीं बनाई है.’ जवाब देते हुए उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने 30 अगस्त 2023 को एलपीजी सिलेंडर की कीमत 200 रुपये कम की थी.
भारत सरकार ने 2022-23 और 2023 में 12 सिलेंडर रिफिलिंग पर 200 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी दी है. -24. अक्टूबर 2023 से उज्ज्वला योजना की सब्सिडी बढ़ाकर 300 रुपये प्रति सिलेंडर कर दी गई. दिल्ली में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत सब्सिडी के बाद 603 रुपये है।
तो क्या यह चुनावी हथकंडा था? [तो यह एक चुनावी हथकंडा था]
नहीं, फिलहाल इसे चुनावी नारा नहीं कहा जा सकता. राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था. यह वादा पार्टी का था, केंद्र सरकार का नहीं. इससे पहले प्रदेश कांग्रेस ने भी 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए गहलोत सरकार ने दाम कम कर दिए थे, 500 रुपए से ऊपर की राशि पिछली राज्य सरकार वहन करती थी। अब अगर भजनलाल सरकार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी द्वारा किए गए वादे को पूरा करती है तो 450 रुपये से ऊपर की रकम राज्य सरकार को अपने स्तर पर वहन करनी होगी. इस दौरान इसे चुनावी नारा कहना उचित नहीं है.
कैसे तय होती है डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की कीमत?]
भारत में डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की कीमतें अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर आधारित हैं। ये कीमतें रोजाना बदलती हैं और तेल कंपनियां तय करती हैं। इसके पीछे का कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल बाज़ार की गतिविधियों, जैसे तेल की आपूर्ति और मांग, विदेशी मुद्रा दरें और विभिन्न भूमिगत और राजनीतिक कारकों के प्रभाव से संबंधित है।
तेल कंपनियां कीमतें तय करने के बाद इसमें केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स जैसे एक्साइज ड्यूटी और सेस भी शामिल होते हैं. इसके अलावा, राज्य सरकारें विभिन्न राज्यों में लागू वैट (मूल्य वर्धित कर) भी जोड़ती हैं।
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अगर केंद्र या राज्य सरकारें कीमतें कम करती हैं तो इसका फायदा हर गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल खरीदने वाले को होता है। इससे उनके रोजगार के स्तर में भी सुधार हो सकता है।
इस प्रक्रिया के माध्यम से डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर की कीमतें नियमित रूप से बदलती हैं और यह सरकार और नागरिकों के बीच एक सहमति प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका उद्देश्य तेल उपभोक्ताओं को उचित और सस्ती कीमत प्रदान करना है ताकि वे अपना काम चला सकें
FAQ:
Q. बीजेपी ने ₹450 में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, क्या ये संभव है?
Ans. हां, बीजेपी ने गैस सिलेंडर के दाम कम करने का वादा किया था.
Q. सवाल: इससे किसे फायदा होगा?
Ans. इससे गैस उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर का लाभ मिलेगा।
Q. गैस सिलेंडर की नई कीमत ₹450 की जगह क्या होगी?
Ans. नई कीमत के बारे में विस्तृत जानकारी बीजेपी की ओर से जल्द ही दी जाएगी.
Q. कीमतें कम करना कैसे संभव है?
Ans. ये कैसे होगा इसकी पूरी जानकारी बीजेपी के प्लान पर आधारित होगी.
Q. क्या सरकार के साथ वित्तीय अनुबंध के तहत यह संभव है?
Ans. इसकी वित्तीय प्रासंगिकता का मूल्यांकन कर आगामी बजट में देखा जाएगा।